भारी बारिश में भारत-चीन सीमा पर बन रही एक सड़क बहने के मामले में 71 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश हुआ है। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ने प्राकृतिक आपदा की आशंका से बीमा करवाया था, लेकिन सड़क बहने के बाद बीमा कंपनी ने भी पल्ला झाड़ लिया। यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि बारिश से होने वाला नुकसान पॉलिसी में कवर नहीं होता।

इस मामले में 12 साल बाद निर्माण कंपनी को राहत और बीमा कंपनी को बड़ा झटका लगा है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी माना है। आयोग की अध्यक्ष कुमकुम रानी ने कहा कि बीमा कंपनी ने यदि सभी तरह के जोखिमों के लिए प्रीमियम नहीं लिया था तो यह बीमा कंपनी की गलती थी। इसके लिए शिकायतकर्ता को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता।

शिकायतकर्ता कंपनी मैसर्स डीएसएम (जेवी) को केंद्र सरकार से उत्तराखंड में न्यू सोबला से सेला टेडांग तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सड़क निर्माण का ठेका मिला था। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य के कारण प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कवर करने वाली ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी।

इसके लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड को छह लाख 46 हजार रुपये का भारी भरकम प्रीमियम चुकाया। यह पॉलिसी 18 सितंबर 2012 से 17 सितंबर 2013 तक वैध थी। 16 जून 2013 को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण निर्माण स्थल पर काम पूरी तरह से बह गया, जिससे कंपनी ने 80 लाख रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया। ढाई साल बाद, फरवरी 2016 में बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। वजह बताई कि नुकसान बाढ़ और भूस्खलन से हुआ, जो उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं था। शिकायतकर्ता कंपनी ने इसके खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग ने 71 लाख से अधिक के मुआवजे के ऊपर शिकायत दर्ज करने की तारीख (6 फरवरी 2018) से वास्तविक भुगतान की तारीख तक छह फीसदी प्रति वर्ष के साधारण ब्याज और 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया है। पूरा भुगतान एक महीने के भीतर करना होगा।

उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में अब काम फटाफट होंगे। जल्द ही निकायों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने जा रही है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने शुक्रवार को बैठक कर यह निर्देश दिए।राज्य में 107 नगर निकाय हैं। इनमें से एक-दो को छोड़ दें तो सभी जगहों पर आज भी पुरानी फाइल व्यवस्था के तहत काम हो रहा है।

कागजों की भरमार है। काम की रफ्तार भी काफी धीमी है। लिहाजा, यहां नई तकनीक लाने की कवायद शुरू हो गई है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने कहा कि सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए।

ई-ऑफिस से सभी फाइलें कंप्यूटर के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ेंगी। देहरादून नगर निगम में कई बार फाइलें चोरी होने या डैमेज होने के मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद लगाम लग जाएगी। सभी कर्मचारियों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खर्च का हिसाब भी ऑनलाइन
नगर निकायों में होने वाली कमाई और खर्च का हिसाब भी ऑनलाइन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कई नगर निकायों में ये पता ही नहीं चलता कि माहवार उनका राजस्व कितना है। कहां से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। मकसद ये है कि निकायों में व्यवस्थाएं कुछ मजबूत हों।

‘हिंद दी चादर’ नाटक के मंचन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री नजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे।

देहरादून में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में ‘हिंद दी चादर’ नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री नजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे।

रविवार को दून मेडिकल कॉलेज सभागार में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350 वें शहादत दिवस पर नाटक आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की हिन्द दी चादर केवल एक मंचन ही नहीं है। यह समाज को प्रेरित करता है।

हमारे जितने भी गुरु हुए हैं सभी ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए राष्ट्र को पिरोने का काम किया है। साहिबज़ादों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। हम सौभाग्यशाली हैं कि जल्द ही हेमकुंड साहिब रोपवे का काम शुरू होने जा रहा है। आने वाले समय में ये यात्रा काफी आसान हो जाएगी।

चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलिकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हादसों के पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता नहीं है। हेलिकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की विशेषज्ञ टीम करती है।

उत्तरकाशी जिले के गंगनानी में हुए हेलिकॉप्टर हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन एक माह बाद भी सरकार को जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।

केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब के लिए हेलिकॉप्टर सेवा संचालित है, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान भर रहे हेलिकॉप्टर सिंगल इंजन वाले हैं। ऐसे में तकनीकी खराबी या मौसम, हवा का दबाव हेलिकॉप्टर की उड़ान में एक बड़ी चुनौती रहती है।

इस बार अब तक केदार घाटी में दो, उत्तरकाशी में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना और बदरीनाथ के पास उड़ान भरते समय एक हेलिकॉप्टर अनियंत्रित होने की घटना हो चुकी है। आठ मई को उत्तरकाशी जिले के गंगनानी में हेलिकॉप्टर हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि अन्य घटना में हेलिकॉप्टर सवार सुरक्षित रहे।

गंगनानी दुर्घटना की जांच डीजीसीए व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम कर रही है, लेकिन एक माह बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रविवार को डीजीसीए की टीम ने केदार घाटी के बड़ासू पहुंच कर हेलिकॉप्टर की इमजेंसी लैंडिंग स्थल का निरीक्षण किया।

हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर सरकार से संज्ञान लिया है। सचिव नागरिक उड्डयन को निर्देश दिए कि शीघ्र ही बैठक बुलाकर हेलिकॉप्टर हादसों की समीक्षा की जाए। जिससे इस तरह की घटनाओं को रोक जा सके।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

एक माह के भीतर हेलिकॉप्टर हादसों की चार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार बेखबर है। इसकी गहनता जांच होनी चाहिए। जिससे बार-बार घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हेलिकॉप्टर हादसों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हेली सेवा संचालन में नियमों में ताक पर रखा जा रहा है। जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है।
-गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

देहरादून मसूरी मार्ग पर रविवार को मैगी प्वाइंट के पास दर्दनाक हादसा हो गया। मसूरी घूमने जा रहे दो युवकों की कार खाई में गिर गई। हादसे में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि एक कार (संख्या BR 06DH 3402) खाई में गिर गई है। पोस्ट सहस्त्रधारा से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया।

टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों अनुराग चौधरी (28) पुत्र केदार सिंह चौधरी, निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज आमवाला देहरादून और नैतिक सिंह( 27) निवासी इंद्रेश बिहार ग्रेट नोएडा को स्ट्रेचर के माध्यम से घायल अवस्था में खाई से निकाला गया। टीम ने दोनों युवकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा।

कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। 2016 में सरकार गिराने की घटना को लेकर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर पलटवार किया। वहीं, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक में साथ दिखे।

सोशल मीडिया पर वायरल बयान में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने पलटवार किया कि 2022 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस सत्ता में होती। लालकुआं व हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को छोड़कर कहीं भी प्रचार करने नहीं गए। उस समय भी मैंने हरीश रावत को फोन कर कहा था मेरे तेरे के चक्कर में मत पड़ो, जो जीतने लायक है उसे टिकट दो।

राजनीतिक में एक ही फंडा होता है जो जीता वहीं सिकंदर
परिवार के लोग ही अपने नहीं होते हैं, राजनीति में तो मेरा तेरा दूर की बात है। राजनीतिक में एक ही फंडा होता है जो जीता वहीं सिकंदर। चुनाव हार जाओ और उसके बाद कितनी यात्रा निकालो, उसका कोई मतलब नहीं है। 2016 की घटना को लेकर हरीश रावत ने मुझे माफ नहीं किया। यह हमारी राजनीतिक लड़ाई है।

2022 में कांग्रेस में अपनी मर्जी से नहीं आया। 2016 की घटना ने उन सभी को आइना दिखाया जो सत्ता में मदहोश थे। उधर, पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा, यदि मैं ना करता तो हरक सिंह कांग्रेस में शामिल नहीं होते। मैंने उनके आग्रह का सम्मान किया। हरक सिंह एक सीट जीता कर अपनी क्षमता को साबित तो करें, जिससे 2016 की कट़ुता दूर हाे सके।

लोकसभा चुनाव में भी वह कहीं दिखाई नहीं दिए। हरक सिंह को हमारे दर्द को समझना पड़ेगा। 2016 में लोकतंत्र व उत्तराखंडियत की हत्या हुई। इसके घाव मेरे सीने में है। आज भाजपा सत्ता में है। वह 2016 की घटना के कारण है। भाजपा को अवसर मिला। मेरी न्याय यात्रा भाजपा के झूठ, लूट व अन्याय के खिलाफ है। जिस झूठ के सहारे भाजपा ने 2017 व 2022 में सत्ता हासिल की है।

केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्योग तथा उद्यमिता विकास मंत्री जीतन राम मांझी परिवार संग आज शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां बाबा केदार के दर्शन कर उन्होंने रूद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धाम के दर्शन से वे अभिभूत हुए हैं।

हैलीपेड पर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) और श्री केदार सभा द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। दर्शन के पश्चात बीकेटीसी के मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने उन्हें भगवान केदारनाथ का प्रसाद और अंगवस्त्र भेंट किया।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि मंत्री मांझी ने उत्तराखंड सरकार व मंदिर समिति द्वारा की गई यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की।

बदरीनाथ, केदारनाथ और वैष्णोदेवी की यात्रा कर लौटे तीन श्रद्धालु समेत सात नए लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। वर्तमान में सभी सात सक्रिय मरीज घर पर ही आइसोलेट किए गए हैं।

उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के इस सीजन के सबसे अधिक मामले सामने आए। एक ही दिन में सात मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई।

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। शुक्रवार को सामने आए कोरोना के सात मरीजों में तीन ऐसे में हैं, जो चारधाम और वैष्णो देवी की यात्रा कर लौटे थे।

जानकारी के मुताबिक देहरादून के रायपुर क्षेत्र में सामने आया कोरोना का मरीज हाल ही में बदरीनाथ धाम की यात्रा कर लौटा था। सहसपुर निवासी मरीज केदारनाथ धाम से वापस आया था।

इन मरीजों में कोरोना के लक्षण मिलने पर आरटीपीसीआर जांच कराई गई थी। इसके अलावा चकराता रोड निवासी एक मरीज 25 मई को वैष्णो देवी से वापस आया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उधर, चार अन्य मरीज भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं।

अब तक सामने आए कोरोना के ज्यादातर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में कोरोना के सिर्फ सात मरीज ही सक्रिय हैं। अभी तक किसी भी मरीज में वायरस के गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।
-डॉ. आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव, उत्तराखंड

संजय नयाल अल्मोड़ा। राजकीय पॉलिटेक्निक दन्यां में 12 करोड़ रुपये से सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हाईटेक प्रयोगशाला अस्तित्व में आएगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

वर्ष 2013 में अल्मोड़ा से 54 किमी दूर दन्यां में पॉलिटेक्निक स्थापित किया गया था।

प्रयोगशाला के अभाव में विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दो शाखाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा में 59 विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं।

निर्माण इकाई पेयजल निगम के परियोजना प्रबंधक हरीश प्रकाश ने बताया मंजूर बजट से कक्षा कक्षों का भी निर्माण होगा।

इनमें जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह और तत्कालीन नगरायुक्त वरूण चौधरी भी शामिल हैं। इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। इसके अलावा शासन ने इस पूरे मामले की वि​जीलेंस जांच भी बैठा दी है। इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। इस कार्रवाई से धामी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में ‘पद’ नहीं, ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है।

मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा। न भूमि की कोई तात्कालिक आवश्यकता थी, न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला अंजाम दिया गया। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगों राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमलदास, और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया।

गौरतलब है कि 1 मई को हरिद्वार नगर निगम द्वारा बाजार भाव से अधिक दर पर भूमि खरीदे जाने के प्रकरण में प्रथमद्रष्टया दोषी पाए गए चार अधिकारियों को निलंबित किया गया था जबकि एक अन्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराय गांव में भूमि खरीद मामले में यह सख्त कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, मामले में एक कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे।

जांच में पाया गया कि उक्त भूमि की खरीद के लिए गठित समिति के सदस्य के रूप में हरिद्वार नगर निगम के अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त) रवीन्द्र कुमार दयाल, सहायक अभियन्ता (प्रभारी अधिशासी अभियन्ता) आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भटट और अवर अभियंता दिनेश चन्द्र काण्डपाल ने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। इस आरोप में सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त सम्पत्ति लिपिक वेदपाल की भी संलिप्तता पायी गयी जिसके बाद सेवा विस्तार समाप्त करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार नगर निगम की वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कैसे 15 से 54 करोड़ रुपए कीमत की हुई जमीन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूमि का लैंड यूज कृषि था। तब उसका सर्किल रेट छह हजार रुपये के आस पास था। यदि भूमि को कृषि भूमि के तौर पर खरीदा जाता, तब उसकी कुल कीमत पंद्रह करोड़ के आस पास होती। लेकिन लैंड यूज चेंज कर खेले गए खेल के बाद भूमि की कीमत 54 करोड़ के आस पास हो गई। खास बात ये है कि अक्टूबर में एसडीएम अजयवीर सिंह ने लैंड यूज बदला और चंद दिनों में ही निगम निगम हरिद्वार ने एग्रीमेंट कर दिया और नवंबर में रजिस्ट्री कर दी।

नगर निगम हरिद्वार ने नवंबर 2024 में सराय कूड़ा निस्तारण केंद्र से सटी 33 बीघा भूमि का क्रय किया था। ये भूमि 54 करोड़ रुपए में खरीदी थी जबकि छह करोड़ रुपए स्टाप ड्यूटी के तौर पर सरकारी खजाने में जमा हुए थे। 2024 में तब नगर प्रशासक आईएएस वरुण चौधरी थे। जमीन खरीद मामले में मेयर किरण जैसल ने सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच सीनियर आईएएस अफसर रणवीर सिंह को सौंपी थी। अब इस मामले में जमीन को बेचने वाले किसान के खातों को फ्रीज करने के आदेश कर दिए गए हैं।