मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने शेल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य व्यापारी बन्धुओं की सुविधाओं में सेंध लगाने का प्रयास है, जो अक्षम्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है और इससे राज्य की विकास योजनाओं तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहां से अपेक्षाकृत अधिक कर प्राप्त होना स्वाभाविक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे जोन जहां कर संग्रह औसत से कम है, वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र को भेजी जाए ताकि उनका पंजीकरण निरस्त हो सके। वहीं स्टेट जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों की विभागीय स्तर पर गहन जांच कर यदि अनियमितता मिले, तो पंजीकरण निरस्त कर एफआईआर दर्ज की जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी नई पंजीकृत फर्मों के स्थलीय निरीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न हो कि कुछ फर्जी कंपनियां ईमानदार करदाताओं के अधिकारों को बाधित करें। इसके दृष्टिगत सभी नई पंजीकृत फर्मों का स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, जिससे वास्तविक फर्म ईमानदारी से अपना कार्य कर सकें।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,75,725 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अप्रैल-मई माह में अब तक 18,161.59 करोड़ रुपए का जीएसटी और वैट संग्रहित किया जा चुका है, जिसकी उन्होंने सराहना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ (दोनों ज़ोन), अयोध्या, बरेली, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, झांसी और सहारनपुर सहित लगभग 14 ज़ोन में 60% या उससे अधिक लक्ष्य पूर्ति को सराहनीय बताया। वहीं वाराणसी जोन प्रथम, प्रयागराज, कानपुर द्वितीय, इटावा, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे ज़ोन में 50% से कम संग्रह को असंतोषजनक बताते हुए तत्काल व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया।

यूपी के ऊर्जा मंत्री के दावे पर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। परिषद ने कहा कि अगर इतना फायदा हो रहा है तो फिर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण क्यों किया जा रहा है?

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से हर साल करीब 1500 करोड़ का फायदा होगा। इसके बाद भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण पर सवाल उठाया है।

चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ऐलान किया है कि अगस्त 2025 तक सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। नियामक आयोग में बिजली कंपनियां शपथ पत्र देकर बता चुकी हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगते ही करीब 40 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से फायदा होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना आत्मनिर्भर स्कीम है।

प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। ऐसे में हर माह लगभग 120 करोड़ का फायदा होगा। यानी साल में लगभग 1500 करोड़ का फायदा होगा। इसी तरह प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों पर लगभग आरडीएसएस योजना के तहत 43454 करोड़ और बिजनेस प्लान के तहत लगभग रुपया 5000 करोड़ का कार्य हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने निजीकरण पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा कि जब करोड़ों रुपये से समान सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कमाई भी होनी है तो ऊर्जा विभाग के अधिकारी निजीकरण को लेकर लगातार प्रयास क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सवाल उठाया है कि के कहीं करोड़ों रुपये के संसाधन विकसित करने के बाद निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश तो नहीं हो रही है?

यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के पहले सपा अलर्ट मोड पर आ गई है। सपा चुनाव को लेकर होने वाले आरक्षण परिसीमन पर विशेष निगाह रखेगी।

सपा पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारियां कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ न कर सके। इसके लिए हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, प्रदेश मुख्यालय स्तर पर भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगाया गया है। ताकि, कहीं से कोई गड़बड़ की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा के पास डाटा और तकनीक है। वे आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं। ऐसे में इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डाटा का अपने मनमुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सूत्रों के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी परिसीमन में ग्राम पंचायतों का जातीय आंकड़ा प्रभावित करने की कोशिश करेगी। ताकि, वहां पीडीए के सपा के गुणा-भाग पर विपरीत असर डाला जा सके।

सपा इस पर भी नजर रखेगी कि न सिर्फ आरक्षण का पालन हो, बल्कि इसमें किसी तरह का खेल भी न हो सके। इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जिससे वे अपने ग्राम, क्षेत्र व जिलास्तर पर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से कर सकें। सपा नेतृत्व का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी तो चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का विकल्प अपनाया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज को जातिवादी विषमता से मुक्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने जातिवाद के मकड़जाल से लोगों को बाहर निकलकर सोचने और काम करने का संदेश दिया। कहा कि मंदिर, जलाशय, अंत्येष्टि स्थल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किसी विशेष जाति और वर्ग का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का अधिकार नहीं होना चाहिए। वह रविवार को नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल सनातन धर्म विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में शुरू किए गए पंच परिवर्तन के आधार पर समाज बड़े परिवर्तन की ओर जाने को अग्रसर है। यह समाज राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व के लिए जागरूक हो। समाज पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली का निर्माण करे। किसी भी तरह की जातिवाद के उलझाव से मुक्त हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संघ के विस्तार को लेकर वह सिर्फ शाखाओं तक ही सीमित न रहें। शाखा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार तक संपर्क बनाकर उन्हें संघ की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करें।

संघ से जुड़े कार्य, शाखाओं और सेवा कार्यों की जानकारी ली
सर संघ चालक ने शिक्षार्थियों से उनके क्षेत्र में संचालित संघ से जुड़े कार्य, शाखाओं और सेवा कार्यों की जानकारी ली। कहा कि परिवार के साथ समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति भी अपने दायित्व की अनुभूति हम सभी में होनी चाहिए। संघ का यही दायित्व है। संघ जैसे-जैसे बड़ा हुआ उसने कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य विस्तार किया। समाज के सहयोग से पूरे देश में लाखों सेवा कार्य उदाहरण हैं। भागवत ने कहा कि आज हम संघ की शताब्दी वर्ष में हैं।

सर संघ चालक परिसर में लगाई गई शाखा में सुबह और शाम गए। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 40 वर्ष की उम्र तक के स्वयंसेवकों के साथ शाखाओं के विस्तार और ज्यादा से ज्यादा लोगों, युवाओं को जोड़ने पर फोकस किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के साथ कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाओं की संख्या और वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचें यह भी सुनिश्चित करने को कहा।

भारी बारिश में भारत-चीन सीमा पर बन रही एक सड़क बहने के मामले में 71 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश हुआ है। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ने प्राकृतिक आपदा की आशंका से बीमा करवाया था, लेकिन सड़क बहने के बाद बीमा कंपनी ने भी पल्ला झाड़ लिया। यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि बारिश से होने वाला नुकसान पॉलिसी में कवर नहीं होता।

इस मामले में 12 साल बाद निर्माण कंपनी को राहत और बीमा कंपनी को बड़ा झटका लगा है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी माना है। आयोग की अध्यक्ष कुमकुम रानी ने कहा कि बीमा कंपनी ने यदि सभी तरह के जोखिमों के लिए प्रीमियम नहीं लिया था तो यह बीमा कंपनी की गलती थी। इसके लिए शिकायतकर्ता को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता।

शिकायतकर्ता कंपनी मैसर्स डीएसएम (जेवी) को केंद्र सरकार से उत्तराखंड में न्यू सोबला से सेला टेडांग तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सड़क निर्माण का ठेका मिला था। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य के कारण प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कवर करने वाली ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी।

इसके लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड को छह लाख 46 हजार रुपये का भारी भरकम प्रीमियम चुकाया। यह पॉलिसी 18 सितंबर 2012 से 17 सितंबर 2013 तक वैध थी। 16 जून 2013 को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण निर्माण स्थल पर काम पूरी तरह से बह गया, जिससे कंपनी ने 80 लाख रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया। ढाई साल बाद, फरवरी 2016 में बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। वजह बताई कि नुकसान बाढ़ और भूस्खलन से हुआ, जो उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं था। शिकायतकर्ता कंपनी ने इसके खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग ने 71 लाख से अधिक के मुआवजे के ऊपर शिकायत दर्ज करने की तारीख (6 फरवरी 2018) से वास्तविक भुगतान की तारीख तक छह फीसदी प्रति वर्ष के साधारण ब्याज और 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया है। पूरा भुगतान एक महीने के भीतर करना होगा।

उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में अब काम फटाफट होंगे। जल्द ही निकायों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने जा रही है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने शुक्रवार को बैठक कर यह निर्देश दिए।राज्य में 107 नगर निकाय हैं। इनमें से एक-दो को छोड़ दें तो सभी जगहों पर आज भी पुरानी फाइल व्यवस्था के तहत काम हो रहा है।

कागजों की भरमार है। काम की रफ्तार भी काफी धीमी है। लिहाजा, यहां नई तकनीक लाने की कवायद शुरू हो गई है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने कहा कि सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए।

ई-ऑफिस से सभी फाइलें कंप्यूटर के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ेंगी। देहरादून नगर निगम में कई बार फाइलें चोरी होने या डैमेज होने के मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद लगाम लग जाएगी। सभी कर्मचारियों को ई-ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खर्च का हिसाब भी ऑनलाइन
नगर निकायों में होने वाली कमाई और खर्च का हिसाब भी ऑनलाइन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कई नगर निकायों में ये पता ही नहीं चलता कि माहवार उनका राजस्व कितना है। कहां से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। मकसद ये है कि निकायों में व्यवस्थाएं कुछ मजबूत हों।

‘हिंद दी चादर’ नाटक के मंचन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री नजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे।

देहरादून में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में ‘हिंद दी चादर’ नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री नजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे।

रविवार को दून मेडिकल कॉलेज सभागार में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350 वें शहादत दिवस पर नाटक आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की हिन्द दी चादर केवल एक मंचन ही नहीं है। यह समाज को प्रेरित करता है।

हमारे जितने भी गुरु हुए हैं सभी ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए राष्ट्र को पिरोने का काम किया है। साहिबज़ादों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। हम सौभाग्यशाली हैं कि जल्द ही हेमकुंड साहिब रोपवे का काम शुरू होने जा रहा है। आने वाले समय में ये यात्रा काफी आसान हो जाएगी।

चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलिकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हादसों के पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता नहीं है। हेलिकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की विशेषज्ञ टीम करती है।

उत्तरकाशी जिले के गंगनानी में हुए हेलिकॉप्टर हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन एक माह बाद भी सरकार को जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।

केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब के लिए हेलिकॉप्टर सेवा संचालित है, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान भर रहे हेलिकॉप्टर सिंगल इंजन वाले हैं। ऐसे में तकनीकी खराबी या मौसम, हवा का दबाव हेलिकॉप्टर की उड़ान में एक बड़ी चुनौती रहती है।

इस बार अब तक केदार घाटी में दो, उत्तरकाशी में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना और बदरीनाथ के पास उड़ान भरते समय एक हेलिकॉप्टर अनियंत्रित होने की घटना हो चुकी है। आठ मई को उत्तरकाशी जिले के गंगनानी में हेलिकॉप्टर हादसे में पायलट समेत छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि अन्य घटना में हेलिकॉप्टर सवार सुरक्षित रहे।

गंगनानी दुर्घटना की जांच डीजीसीए व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम कर रही है, लेकिन एक माह बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रविवार को डीजीसीए की टीम ने केदार घाटी के बड़ासू पहुंच कर हेलिकॉप्टर की इमजेंसी लैंडिंग स्थल का निरीक्षण किया।

हेलिकॉप्टर दुर्घटना पर सरकार से संज्ञान लिया है। सचिव नागरिक उड्डयन को निर्देश दिए कि शीघ्र ही बैठक बुलाकर हेलिकॉप्टर हादसों की समीक्षा की जाए। जिससे इस तरह की घटनाओं को रोक जा सके।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

एक माह के भीतर हेलिकॉप्टर हादसों की चार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार बेखबर है। इसकी गहनता जांच होनी चाहिए। जिससे बार-बार घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हेलिकॉप्टर हादसों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हेली सेवा संचालन में नियमों में ताक पर रखा जा रहा है। जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है।
-गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

देहरादून मसूरी मार्ग पर रविवार को मैगी प्वाइंट के पास दर्दनाक हादसा हो गया। मसूरी घूमने जा रहे दो युवकों की कार खाई में गिर गई। हादसे में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि एक कार (संख्या BR 06DH 3402) खाई में गिर गई है। पोस्ट सहस्त्रधारा से उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया।

टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों अनुराग चौधरी (28) पुत्र केदार सिंह चौधरी, निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज आमवाला देहरादून और नैतिक सिंह( 27) निवासी इंद्रेश बिहार ग्रेट नोएडा को स्ट्रेचर के माध्यम से घायल अवस्था में खाई से निकाला गया। टीम ने दोनों युवकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा।

अयोध्या: इन नदियों के तट के साथ हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे एक से सात जुलाई तक वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। इन नदियों के तट के साथ हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे एक से सात जुलाई तक वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। रामनगरी में मांं जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, शबरी और निषाद राज के नाम पर सिटी फारेस्ट के रूप में वाटिकाएं विकसित की जाएंगी।

सीएम योगी नगर निगम के मौजूदा बोर्ड के दो साल पूरे होने पर बृहस्पतिवार को रामकथा पार्क में आयोजित नगर उपलब्धि समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने 30 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 33 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। गंगा दशहरा, सरयू महोत्सव और विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कभी अयोध्या आने वाले रामभक्तों पर गोलियां चला करती थीं। आज श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा होती है और उन्हें आरओ का शुद्ध पानी पीने को मिलता है। अयोध्या आज पूरी दुनिया के सामने ‘अतिथि देवो भव:’ की नई परिभाषा गढ़ रही है।

योगी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने 500 साल के लंबे इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने बृहस्पतिवार को श्रीरामलला मंदिर में हुए राम दरबार सहित सात अन्य मंदिरों में देव विग्रहों की स्थापना के लिए श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के पावन अवसर पर सरयू महोत्सव के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मां सरयू से भगवान श्रीराम का गहरा संबंध और संवाद रहा है। अयोध्या की पहचान मां सरयू के बिना अधूरी है। हजारों वर्षों से यह पवित्र नदी हमें दर्शन दे रही है। महाराज भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। गंगा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत और विश्व का अन्न भंडार भरती हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का भगीरथ बताया। पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गंगा का जल प्रदूषित हो गया था। पिछली सरकारों की ओर से विकास के नाम पर अनियोजित और अवैज्ञानिक ढंग से काम करने के चलते गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई थीं लेकिन नमामी गंगे के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को पुनर्स्थापित किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने इसकी निर्मलता का साक्षात्कार किया है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अभियान शुरू किया है। बताया कि सुबह लखनऊ में अपने आवास पर बेल और उसके बाद अयोध्या में सरयू तट पर पुष्प वाटिका में पीपल, पाकड़, नीम और नौ ग्रहों के पौधे लगाए गए हैं। सीएम ने कहा कि 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाएगी।

समारोह में मुख्यमंत्री ने अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, सभी पार्षदों और अधिकारियों को दो वर्ष के कार्यकाल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि महापौर के नेतृत्व में नगर निगम शानदार काम कर रहा है। उन्होंने नगर निगम की तीन महिला सफाई कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में लाखों श्रद्धालु ही आते थे लेकिन पिछले वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए। यह नगर निगम के बेहतर प्रबंधन का परिणाम है।